12 September 2017 | 12.57 PM

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) के बाद मोदी सरकार जल्द ही एक और बड़े सुधार की ओर कदम बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले भी डायरेक्ट टैक्स में आमूल चूल परिवर्तन के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं रहे। 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) के तहत कई छूटों और उदार टैक्स स्लैब को हटाने सहित कई बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। DTC के तहत शेयरों से पूंजीगत लाभ, इंश्योरेंस मच्योरिटी और PPF सहित सभी स्रोतों से आमदनी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में भी भेद नहीं होगा।

DTC से ना केवल वित्तीय काम आसान हो जाएगा बल्कि इससे लोगों को टैक्स भी कम देना होगा। यदि हम एक उदाहरण लें, जिसमें किसी की सालाना आमदनी 15 लाख रुपये है और 5 लाख रुपये तक मूल छूट प्राप्त है, वह DTC के तहत कुछ कम टैक्स देगा। (टेबल में देखें)। दूसरी तरफ छूट का मकड़जाल हटने से टैक्स लीकेज पर लगाम लगेगा।

आसान नियम, कम टैक्स

सभी तरह के छूट और कटौती को हटाने के बाद भी DTC के तहत टैक्स कम देना होगा बसर्ते बेसिक छूट की सीमा 5 लाख तक हो जाए।