17 May 2017 | 1.00 PM
नई दिल्ली:नोटबंदी के बाद शायद सरकार को नोटबंदी के पक्ष में दलील देने के लिए सबसे अच्छे आकंड़े मिले हैं. सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के आंकड़ों को जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नोट बंदी के बाद 91 लाख लोगों को टैक्स के दायरे में लाया गया है. पीएम मोदी द्वारा सितंबर में नोटबंदी का ऐलान किया गया था. इसके बाद से इसके आंकड़ों को लेकर सवाल किए जाते रहे.
ये आंकड़ा इसलिए सरकार के पक्ष में जाता है क्योंकि अमूमन देश में हर साल करीब 60 लाख नए टैक्स पेयर्स जुड़ते हैं जबकि 10 लाख टैक्स पेयर्स के दायरे से बाहर चले जाते हैं. 10 लाख लोग मौत या रिटायरमेंट जैसी वजह से टैक्स के दायरे से बाहर चले जाते हैं यानी कि करीब 50 लाख लोग हर साल टैक्स के दायरे में आते हैं.
सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में 46 लाख नए लोग टैक्स के दायरे में आए जबकि 2014-15 में 30 लाख लोग टैक्स के दायरे में आए. इस लिहाज से 91 लाख नए टैक्स पेयर्स का जुड़ना नोटबंदी के फैसले को सही साबित करने की दिशा में बड़ी बात है.