19 September 2017 | 12.58 PM
नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय बीकॉम और बीए के प्रोग्राम के छात्रों के लिये सिलेब्स में जीएसटी को शामिल करने की योजना बना रहा है. अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद ने मंजूरी मिल चुकी है, जबकि कार्यकारी परिषद से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार है.
शैक्षणिक परिषद की एक सदस्य सुनयना कनौजिया ने कहा, ‘छात्र तीन स्ट्रीम में कर को स्टडी करते थे. ये हैं बी कॉम (ऑनर्स), बीकॉम और बीए प्रोग्राम जिनमें वाणिज्य आधारित पेपर होते हैं. नए प्रस्ताव के अनुसार जीएसटी अन्य अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सामग्री की जगह लेगा.’
प्रस्ताव के अनुसार बीकॉम (ऑनर्स) के छात्र छठे सेमेस्टर में जीएसटी और सीमाशुल्क कानून को स्टडी करेंगे. बीकॉम के छात्र पांचवें सेमेस्टर में उसी नाम से इस बिल को स्टडी करेंगे. जीएसटी बिल बीए प्रोग्राम के सिर्फ उन छात्रों के लिये अनिवार्य होगा जिनका वैकल्पिक सब्जेक्ट यह होगा.
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर कनौजिया ने कहा, ‘सभी पेपर 100 अंकों के होंगे और बीकॉम, बी कॉम (ऑनर्स) और बीए प्रोग्राम के छात्रों के लिये अनिवार्य होगा, जिन्होंने वैकल्पिक सब्जेक्ट में यह चुना होगा.