20 February 2018 | 12.06 PM

नई दिल्ली: केंद्र की ई-मोबिलिटी पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दो शीर्ष निकायों...नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का पुनर्गठन कर सकती है। इससे अंतर मंत्रालयी संयोजन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने कहा, ‘नीति आयोग ने पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया है।’ इस सुझाव को औपचारिक रूप देने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया जा सकता है। वहीं नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को शीर्ष निगरानी समिति के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। इसकी अगुवाई कैबिनेट सचिव करेंगे और संबंधित विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे।

कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की अगुवाई वाली सचिवों की समिति ने पिछले महीने हुई बैठक में सिफारिश की थी कि नीति आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित ढांचे के संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने करीब छह साल पहले नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मंजूरी दी थी। इसका गठन पिछले साल हुआ है।