जीएसटी रिटर्न भरने के लिए सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, जानिए इसके पीछे का कारण...

11 April 2019 | 1.12 PM नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में उलझी सरकार व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए दो दिन की मोहलत और दे दी है। मार्च महीने के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी है। ठीक इसी तरह मार्च महीने के लिए स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) की रिटर्न जीएसटीआर-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जारी किया नोटिफिकेशन जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीएसटीआर-1 की समयसीमा 11 अप्रैल और जीएसटीआर-7 की समयसीमा 10 अप्रैल निर



सीबीआईसी: सेवा प्रदाता 30 अप्रैल तक चुन सकते हैं जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प

8 April 2019 | 12.15 PM नई दिल्ली: कर विभाग ने 50 लाख रुपये तक के कारोबार वाले सेवा प्रदाताओं को 30 अप्रैल तक जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने और छह प्रतिशत कर का भुगतान करने को कहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान घटी छह प्रतिशत पर करने का विकल्प वित्त वर्ष की शुरुआत या वित्त वर्ष के दौरान नया पंजीकरण हासिल करने की तारीख से प्रभावी होगा। कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवा प्रदाताओं को छह प्रतिशत की निचली दर से कर देने की सुविधा होगी। हालांकि, ज्यादातर सेवाओं पर 12 से 18



GST का ये नया नियम आज से लागू नहीं होगा, जानिए इसकी पीछे की वजह?

1 April 2019 | 3.01 PM नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की मासिक रिटर्न भरने के लिए सरल फार्म जारी करने की एक अप्रैल से शुरू होने वाली पायलट परियोजना को फिलहाल टाल दिया गया है। पीटीआई के अनुसार, अब इस तरह के नए फार्म तभी उपलब्ध कराए जाएंगे जब उन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा और उनका साफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने जुलाई में की थी घोषणा जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में यह तय किया था कि जीएसटी रिटर्न भरने के लिए सरल फार्म सहज और सुगम फार्म को पायलट आधार पर एक अप्रैल 2019 से जारी



जीएसटी के कई काम निपटा ले 31 मार्च तक

28 March 2019 | 4.17 PM वित्त वर्ष के आखिरी कुछ दिन जीएसटी से जुड़े कई काम निपटाने के लिए अहम हैं। 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम में शामिल या शिफ्ट होने, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत जीरो रेटेड एक्सपोर्ट जारी रखने, अक्टूबर 2018 से पहले के जीएसटी रिटर्न बिना लेट फीस के भरने, जॉब वर्क के आईटीसी, जीएसटी टीडीएस सहित कई कंप्लायंस के लिए डेडलाइन 31 मार्च है। इसके अलावा कारोबारियों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने या एडवांस टैक्स भरने के लिए भी इस समयसीमा का ख्याल रखना होगा। सरकार ने हाल ही मे



GST रिटर्न भरने में की देरी तो ई-वे बिल की सुविधा से हो जाओगे वंचित:

21 January 2019 | 11.32 AM क्या आपने जीएसटी पंजीकरण कराया है? क्या आप ई-वे बिल की सुविधा का लाभ लेते हैं? क्या आप नियमित समय पर अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं? यदि नहीं, तो संभव है कि सामानों की ढुलाई के लिए ई-वे बिल जारी करने की आपकी सुविधा छीन जाए. जीएसटी प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रही है जो कारोबारों के जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर नजर रखेगी. ऐसे में यदि कोई कारोबारी दो रिटर्न दौर में जीएसटी रिटर्



नॉन-जीएसटी व GST, सर्विसेज के लिए जल्द ही मिलेंगे अलग-अलग बिल!

27 December 2018 | 1.17 PM नई दिल्ली: अगर आपने ऐसी सेवाएं ली हैं, जिनमें से कुछ पर गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सिस्टम में टैक्स बनता हो और कुछ पर नहीं तो इनके लिए जल्द ही आपको अलग-अलग बिल मिलने लगेंगे। जीएसटी काउंसिल ने हेल्थकेयर के अलावा उन सभी वर्गों के लिए यह सुविधा बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्हें टैक्स से छूट दी गई है। काउंसिल ने हेल्थकेयर के लिए इस सिस्टम पर विचार किया था। काउंसिल में हुई चर्चा से वाकिफ एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'काउंसिल का मानना है कि यह सुविधा उन सभी वर्गों के