18 May 2019 | 12.18 PM
नई दिल्ली:कंपनियों में लेनेदेने के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। इसके तहत सभी प्रकार की कंपनियों में लेनदेने के लिए पोर्टल पर लॉगइन करना अनिवार्य होगा। आर्थिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से इस प्रकार के लॉगइन को विकसित किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक इस काम में मंत्रालय की मदद करेगा। लॉगइन के तहत लेनदेने का काम होने से सभी लेनदेन का सरकारी रिकार्ड होगा। इसकी मदद से आसानी से यह पता लग सकेगा कि किसने किसके साथ कितनी राशि का लेनदेन किया है।
लेन-देने से जुड़े मुकदमों की भरमार है
मंत्रालय का मानना है कि अभी लेन-देने से जुड़े मुकदमों की भरमार है। यह पता करना मुश्किल होता है कि लेन-देन को लेकर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। इसे साबित करने में ही वर्षों निकल जाते हैं। लेकिन लॉगइन करके पैसे का लेनदेन करने पर आसानी से असलियत का पता चल जाएगा और इस प्रकार के मुकदमों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी।
क्या होगी प्रक्रिया
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जैसे किसी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री की पूरी डिटेल जानकारी सरकार के पास होती है और किसी प्रकार के विवाद होने पर उस रजिस्ट्री की पूरी जानकारी आसानी से निकलवायी जा सकती है, वैसे ही लेनदेन की पूरी जानकारी निकल आएगी। कंपनियों को किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए लॉगइन करना होगा। अगर कंपनी किसी से उधार लेती है तो उधार देने वाला व्यक्ति लॉगइन के माध्यम से कंपनी को यह बताएगा कि उसके खाते से इतनी राशि कंपनी को दी गई है। फिर कंपनी अपने लॉगइन से कंफर्म करेगी कि उसे यह राशि मिल गई है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक ऐसे में सबसे बड़ा फायदा होगा कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए या अन्य प्रकार के फर्जीवाड़े के लिए कंपनियां अपने बुक में कई ऐसे लेनदेने को दिखा देती है जो असलियत में नहीं किए गए होते हैं। लागइन के माध्यम से लेनदेन होने से यह सब फर्जीवाड़ा समाप्त हो जाएगा। वहीं मुकदमेबाजी भी समाप्त हो जाएगी।
अगले माह से सरकार इस दिशा में काम शुरू कर देगी
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास हर प्रकार के लेनदेन का रिकार्ड होगा। सीए मनीष गुप्ता ने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने पर जैसे टीडीएस कटने के बाद रिफंड अपने आप ऑनलाइन आ जाता है, वैसे ही लोगों के पैसे अपने आप वापस आ जाया करेंगे क्योंकि तब किसी के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अगले माह से सरकार इस दिशा में काम शुरू कर देगी।