• fulldetail

सरकार नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री तैयार करने जा रही है कुशल युवाओं के लिए,आसान होगा नौकरी पाना:

8 May 2019 | 12.19 PM

नई दिल्ली: नौकरी की तलाश कर रहे हुनरमंद युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार खुद प्रशिक्षित लोगों को कंपनियों और संस्थानों तक पहुंचाएगी। इसके लिए सरकार नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री (National Skills Registry) तैयार करने जा रही है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्राप्त युवाओं को संबंधित कंपनी से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें नौकरी पाने के लिए भटकना न पड़े। इस डाटाबेस को कौशल विकास और नवोन्मेष मंत्रालय तैयार करा रहा है। इसकी मदद से इन युवाओं को कंपनियों और इम्पलॉयर्स से मिलाया जा सकेगा। इस रजिस्ट्री को टेक्नोलॉजी कंपनी IBM डेवलप करेगी।

ऐसे काम करेगा यह डाटाबेस

Livemint के मुताबिक देश में बेरोजगारी को लेकर चल रही बहसों के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस रजिस्ट्री में शुरुआती तौर पर दो करोड़ प्रशिक्षित लोगों का डाटा एकत्र किया जाएगा और इन्हें देश की 20 हजार कंपनियों और संस्थानों से मैच किया जाएगा। डाटाबेस तैयार होने के बाद कंपनियां सिर्फ एक क्लिक पर अपने हिसाब के उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगी। युवाओं को भी अपने कौशल के हिसाब से कंपनियां ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक यह प्रोजेक्ट चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला पहला बड़ा प्राेजेक्ट होगा।

क्षेत्र के हिसाब से मिलेंगे नौकरियों के अवसर

इनमें न सिर्फ 22 मंत्रालयों और सरकारी विभागों से प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोगों का रिकॉर्ड होगा बल्कि सभी राज्यों के कौशल विकास कार्यक्रमों से ट्रेनिंग लेने वाले लाेगों का डाटा भी शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया, 'जैसे देश में पासपोर्ट और पैनकार्ड के लिए नेशनल डाटाबेस है, वैसे ही स्किल्स के लिए भी नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए। फिलहाल देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे पता चल सके कि किसी जगह में किस तरह की नौकरियों की डिमांड है। इसके चलते नौकरियों के अवसर पैदा करना मुश्किल होता है। जैसे ही डाटाबेस तैयार होता है और राज्य कौशल अभियान इससे जुड़ जाते हैं, वैसे ही देश के अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की शुरुआत कर सकते हैं।'

बेरोजगारी है बड़ा मुद्दा

इस समय देश में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी की दर चार दशक में सबसे ज्यादा 6.1 फीसदी पर थी। प्राइवेट डाटा रिसर्च संस्था Centre for Monitoring Indian Economy (CMI) के मुताबिक 2018 में तकरीबन 1.1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खोई। इन दावों के उलट सरकार का कहना है कि जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 के बीच एक करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं।

कौशल विकास पर फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई, 2015 को कौशल भारत योजना शुरू की थी। 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौशल भारत योजना के तहत 2022 तक देश के 40 करोड़ नौजवानों को अलग-अलग कौशलों में ट्रेंड करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उन्हें आराम से रोजगार मिल सके। इस योजना में चार अन्य योजनाओं को शामिल किया गया है जिनमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उद्यमियता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल लोन स्कीम शामिल हैं।

Comment Here