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इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल जमा करना होगा आसान, पायलेट प्रोजेक्ट लॉच

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बुधवार को भारत बिल पेमेंट सिस्‍टम (बीबीपीएस) के लिए पायलट प्रोजेक्‍ट लांच किया है। इसके तहत 26 भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट शुरू की गई हैं।
एनपीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीबीपीएस सिस्‍टम को रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है। यह पहले फेज में कस्‍टमर्स को इंटरऑपरेबल बिल पेमेंट सर्विस मुहैया कराता है। बीबीपीएस रोजमर्रा की यूटिलिटी सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन और डायरेक्‍ट टू होम (डीटीएच) को कवर किया गया है।
कंज्‍यूमर्स से जुड़ जाएंगे सभी बिलर्स
 एक निश्चित समय में बीबीपीएस देश में सभी प्रमुख बिलर्स को उनके कंज्‍यूमर्स से जोड़ देगा। इससे इलेक्‍ट्रॉनिक तौर पर बिल पेमेंट करना आसान हो जाएगा। उन्‍होंने कहा कि मौजूदा समय में इतने बड़े पैमाने पर नगद बिल पेमेंट किया जा रहा है कि अगर 25 फीसदी बिल का पेमेंट भी इलेक्‍ट्रानिक तौर पर किया जाए तो इसका इंपैक्‍ट बड़े पेमाने पर नजर आएगा। इस पायलट प्रोजेक्‍ट में एपी महेश को ऑपरेटिव अरबन बैंक, एक्सिस बैंक, गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।
इसके अलावा इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, पंजाब एंड महाराष्‍ट्र को ऑपरेटिव बैंक, पंजाब नेश्‍नल बैंक, आरबीएल बैंक ओर स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया, अवेन्‍यूज इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर, यूरोनेट सर्विसेज जैसी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनियां भी पायलट प्रोजेक्‍ट में शामिल हैं।
बीबीपीएस एक इंटीग्रेटेड प्‍लेटफॉर्म है जो बैंकों और नॉन बैंक कंपनियों को बिल एग्रीगेशन बिजनेस जैस बिलर्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और रिटेल बिल आउटलेट से जोड़ता है। अब तक 62 कंपनियों ने ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पर काम करने के रिजर्व बैंक से सैद़धांतिक मंजूरी हासिल की है। इनमें से 52 बैंकिंग और 10 गैर बैंकिंग कंपनियां हैं।

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