24 October 2019 | 12.18 PM

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की गिफ्ट लेने की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने गिफ्ट पॉलिसी में सुधार करते हुए गिफ्ट स्वीकार करने की अधिकतम लिमिट 1500 रुपए को तीन गुना बढ़ा दिया है। ऐसे मे अब छूट के बाद ग्रुप A और ग्रुप B के कर्मचारी सरकार की मंजूरी के 5,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट ले सकेंगे। इससे पहले तक ग्रुप A और ग्रुप B के कर्मचारी 1500 रुपए से अधिक का गिफ्ट नहीं ले सकते थे।

ग्रुप सी के कर्मचारियों को भी मिली छूट

ग्रुप A और B की तरह ग्रुप सी के कर्मचारी सरकार के लिए भी गिफ्ट लेने में छूट दी गई है। इसके तहत अब ग्रुप सी के कर्मचारी सरकार की बिना मंजूरी के 2,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकेंगे। पहले यह लिमिट 500 रुपए थी। उपहार में मुफ्त परिवहन, बोर्डिग, लॉजिंग और अन्य लाभ शामिल हैं। वहीं सामान्य भोजन, लिफ्ट या सामाजिक सेवा उपहार को गिफ्ट लिमिट की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिफ्ट लिमिट में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा के बराबर लाने के लिए किया गया है।

कर्मचारी श्रेणी

• ग्रुप A - वरिष्ठ अधिकारी
• ग्रुप B - गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर
• ग्रुप C - क्लर्क व बहुद्देश्यीय कर्मचारी

विदेशी मेहमानों से गिफ्ट लेने की सीमा खत्म

केंद्र सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों से गिफ्ट लेने की सीमा का खत्म कर दिया है, जो पहले तक अधिकतम 1000 रुपए थी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2012 में संशोधन के बाद कर्मचारी विदेशी मेहमानों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट को स्वीकार कर सकता है।