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जुलाई में मिलने वाले DA में नया बदलाव, नए फॉर्मूले से होगी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन

14 June 2022 | 02:56 PM

नई दिल्ली: आप खुद या आपके घर का कोई सदस्य केंद्रीय कर्मचारी है तो यह जानकारी जरूर पड़े आपके काम की है | केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर नया बदलाव आया है | जनवरी के बाद अब जुलाई में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ सकता है|

3 साल बाद यह मौका आया है जब DA में सीधा 5 फीसदी बढ़ने की उम्मीद लग रही है| 2019 के बाद यह पहला मौका है जब DA में बदलाव आ रहा है|

अगर अभी मौजूदा समय की बात करे तो DA 34 % है|

जानकारी के मुताबिक बात करे तो कहा जा रहा है इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फार्मूला बदला जाएगा| मार्च में यह महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया था| और अब जुलाई का महंगाई भत्ता बहुत चर्चा में है|

AICPI Index लगातार बढ़ रहा है | तो ऐसे में उम्मीद है की मंहगाई भत्ते की कैलकुलेशन के लिए नया फार्मूला लगाया जायेगा|

नए फॉर्मूले से की जायेगी गणना

लेबर मिनिस्ट्री ने बदल दिया है महंगाई भत्ते की गणना का तरीका 2016 में महंगाई भत्ते के आधार पर बदलाव किया था| इसके तहत मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की नई सीरीज जारी हुई है| मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज जगह लेंगी |

ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना

अभी 7th Pay Commission के DA की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करके महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है| उदाहरण के लिए यदि महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत है और आपका मूल वेतन 56,900 रुपये है तो आपका DA (56,900 x34)/100 होगा| इसी तरह महंगाई भत्ते का प्रतिशत = पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. जितना औसत आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा| जो नंबर आएगा, उसे 100 से गुणा किया जाएगा|

ऐसे करे सैलरी कैलकुलेट

7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन के लिए पहले बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा|

उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 25000 रूपये है तो उस पर महंगाई भत्ता 34% होगा, मतलब 25000 का 34% = 8500 रूपये होगा|

महंगाई भत्ते कितने प्रकार के होते है ?

महंगाई भत्ता (DA) दो तरह का होता है| पहला इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और दूसरा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस. इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस में बदलाव हर 3 महीनें में होता है| यह केंद्र के पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है| इसका आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर होता है| वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर 6 महीने में होता है|

 

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