18 June 2022 | 05:08 PM
नई दिल्ली: केंद्र से राज्यों को मिलने वाला माल एवं सेवा कर मुआवजा अब बंद हो रहा है। ऐसे में राज्यों को राजस्व प्राप्ति के अनुरूप अपने खर्चों में प्राथमिकता फिर से तय करनी होगी।
ऐसे में सीधा असर राजस्थान सरकार के आर्थिक मोर्चे पर पड़ेगा। आपको बता दे करीब चार हजार करोड़ रूपये की राशि औसतन राजस्थान के हिस्से में आती रही है। अगर केंद्र सरकार ने इस अवधि में इजाफा नहीं किया तो जून महीने में अंतिम किस्त के रूप में जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी।
मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू करते समय राज्यों को आश्वस्त किया था कि जुलाई 2022 तक केंद्र राज्यों को जीएसटी लागू करने पर टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट की भरपाई करनी होगी। इसमें ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि हर साल 14 फीसदी की राजस्व बढ़ोतरी के आधार पर यह आकलन किया जाएगा। राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था।