20 July 2019 | 11.42 AM
नई दिल्ली सरकार ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। निजी उपयोग के वाहनों को सब्सिडी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो या ई-रिक्शा हो, सरकार का अनुमान है कि इन सभी श्रेणियों में देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएगा।
कंपनियां कर रहीं निजी वाहनों पर भी सब्सिडी की मांग
उन्होंने कहा कि पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है। मेघवाल ने भारत ब्रिटेन मोबिलिटी फोरम 2019 में कहा, "सरकार ने वाणिज्यिक वाहन मालिकों के जरिये इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की नीयत साफ कर दी है और कहा कि सिर्फ उन्हें ही प्रोत्साहन मिलेगा।" दस हजार करोड़ रुपये की फेम योजना के तहत व्यावसायिक इस्तेमाल के तिपहिया और चौपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी निजी इस्तेमाल के दोपहिया वाहनों पर भी मिलती है।
विभिन्न वाहन कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें किफायती बनाने के लिए निजी इस्तेमाल वाले वाहनों पर भी सब्सिडी देने की मांग कर रही हैं। मेघवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को साफ पर्यावरण देने के लिए यह एकमात्र जरिया है।
इलेक्ट्रिक हाइवे बनाएगी सरकार
उन्होंने कहा, "हमें पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह सही रहेगा कि उन्हें धुआंरहित पर्यावरण मिले। यह हमारा लक्ष्य है।" इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि बड़े तथा स्मार्ट शहरों में वाहनों को चार्ज करने की संरचना विकसित करने के लिए निकायों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। उन्होंने कहा, "2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में चार्जिंग संरचना विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। शुरुआत में इसके जरिये एक हजार चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है।" मेघवाल ने कहा, "सरकार इलेक्ट्रिक हाइवे भी बनाना चाहती है। हम इस बारे में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न सिर्फ वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि आयात का खर्च भी कम होगा।"