28 June 2022 | 01:44 

नई दिल्ली: भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में MSME उद्योग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही छोटे कारोबारों को अपना प्रबंधन कौशल सुधारने और तकनीक को स्मार्ट बनाने की जरूरत है।

ई-कॉमर्स मंचों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का मुनाफा बढ़ाना, मार्केटिंग खर्च घटाने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद की है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सम्मेलन में कहा कि MSME देश में विनिर्माण के विस्तार और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा, भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में MSME उद्योग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही छोटे कारोबारों को अपना प्रबंधन कौशल सुधारने और तकनीक को स्मार्ट बनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में इस उद्योग को उबारने के लिए आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) शुरू की गई थी। इसकी मदद से कोरोना की कई लहरों का सामना करने के बाद अब यह उद्योग मजबूती से खड़ा है। योजना के तहत कुल 3.47 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की गारंटी दी गई थी। इसमें से 2.31 लाख करोड़ रुपये MSME क्षेत्र को दिए गए थे।

आसान उधारी के लिए सरकार कर रही है काम

MSME मंत्रालय के सचिव ने कहा कि सरकार MSME उद्योग को आसानी से कर्ज मुहैया कराने पर काम कर रही है। एमएसएमई दिन पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किफायती कर्ज तक पहुंच सभी के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इसलिए इस समस्या का समाधान किए जाने की कोशिश की जा रही है।

आईसीआईसीआई लोंबार्ड 10 दिन में निपटाएगी दावा

आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने कहा है कि वह एमएसएमई ग्राहकों का 5 लाख रुपये तक का दावा 10 दिन में निपटाया जायेगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और अन्य आंकड़ों के विश्लेषण की मदद से यह काम पूरा होगा। एक बयान में कंपनी ने कहा कि इसमें संपत्तियों और मरीन दावों को भी शामिल किया जाएगा।